युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC)समान नागरी कायदा म्हणजे काय? समान नागरी कायदा लागू केल्यास काय काय बदल होतील?

Spread the love

मित्रांनो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे काय? तर  एक असा निष्पक्ष कायदा कि ज्याचा कोणत्याही धर्माशी संबंध असणार नाही म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच समान नागरी कायदा.  धर्म कोणताही असो पण लग्न घटस्फोट, मालमत्ता, वारसा दत्तक या सर्व बाबतीत देशभर एकच समान कायदा असेल तसं त्याचं पालन करणं हे धर्माच्या पलीकडे असणं अपेक्षित असेल. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सर्वांसाठी समान कायदा असणं म्हणजे समान नागरी कायदा होय. आपल्या इथे कोणतीही गोष्ट घडली.उदरणार्थ एखाद्याने चोरीचा गुन्हा केला, एखाद्याचा खून केला किंवा दरोडा टाकला तर अशा वेळेस सगळ्या गुन्हासाठी होणारी शिक्षा ही सर्वांसाठी समान असते. म्हणजेच काय तर क्रिमिनल कायदा जो आहे तो सगळ्यांसाठीच सारखाच आहे परंतु ज्या सिविल केस असतात त्या थोडय़ाशा  वेगळ्या असतात. जसं की तुमचे विवाह संदर्भातले कायदे घटस्फोट आहे, दत्तक घेणे आहे, वारसा अधिकार, उत्तराधिकार यां विषयांत संदर्भातले जे कायदे आहेत ते त्या त्या धर्मानुसार वेगवेगळे आहेत. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड चा उल्लेख आपल्या घटनेच्या कलम 44 मध्ये कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केला आहे. संविधानाच्या भाग 4 च्या अनुच्छेद  44 नुसार  राज्याने देशात सर्व लोकांसाठी समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करावा अशी सूचना केली आहे. परंतु या कायद्यात लक्ष्यात घ्यायाची बाब म्हणजे समान नागरी कायदायाची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून कोर्टामध्ये यासंदर्भात दाद मागता येणार नाही.

 

समान नागरी कायद्याचा इतिहास काय आहे?

 

1928 मध्ये नेहरू रिपोर्ट मध्ये सर्वप्रथम याचा अस्पष्ट उल्लेख आढळतो असे म्हणता येईल. या नेहरू रिपोर्ट मध्ये स्वतंत्र भारतात विवाहाच्या संदर्भात सर्व बाबी समान राष्ट्रीय कायद्यात समाविष्ट करण्यात याव्यात, असं अपेक्षित होतं. पण तेव्हा इंग्रजांनी आणि त्या काळाच्या उलेमांनी याला विरोध केला होता. त्यानंतर म्हणजे 1835 मध्ये विविध विषयांवर भारतीय कायद्या मधे समानता आणण्याची गरज तेव्हाच्या इंग्रज प्रशासन यांनी व्यक्त केलेली होती. तसेच 1865 मध्ये  सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश वाय व्ही. चंद्रचूड यांनी “a comman civil code will help the national cause of intigration” म्हणजे समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय आत्मतेसाठी मदत करेल असं म्हटलेलं होतं आणि 1985 मध्ये सुप्रीम कोर्टा चे न्यायाधीश चिन्नप्पा रेड्डी यांनी देखील समान नागरी कायद्याचे महत्व वेळोवेळी पटवून दिलेले आहे.

 

समान नागरी कायदा लागू केल्यास काय फायदे होतील

 

  1. सर्वजण भारतीय नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढीस वाव मिळेल.
  2. हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन याच्या पलीकडे जाऊन भारतीय ही ओळख निर्माण करण्याचा  यामागचा हेतू आहे.
  3. आज हिंदूंसाठी वेगळे कायदे आहेत? मुस्लिमांसाठी वेगळे काही देत जसं की हिंदूंसाठी वारसाहक्क वेगळी मुस्लिम पर्सनल लॉ जेव्हा वेगळा आहे.
  4. एकाच मुद्द्या साठी धर्मा नुसार वेगवेगळे कायदे आहेत. आता उदाहरण घ्यायचं झालं तर मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत एवढा अधिकार नाही. जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉ नुसार हिंदू महिलांना ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लग्न तलाक संपत्ती या बाबतीत सर्व भारतीयां साठी समान कायदा येईल आणि त्यातून फायदाच होईल ही अपेक्षा आहे.
  5. येथे मुद्दा फक्त धर्मा पुरताच मर्यादित नाही हेही समजून घ्या. हिंदूंमध्ये जसे वेगवेगळे समाज आहेत तसेच मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्या मध्ये सुद्धा समाजवर्ग परंपरा हे वेगवेगळे आहे.
  6. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास विविध धर्मातील जातीतील जे काही कायदे आहेत ते सर्व संपुष्टात येतील आणि एकच कायदा अस्तित्वात राहील.
  7.  विविध धर्मातील जे काही कायदे आहेत ते रद्द झाल्यास लिंग भेदाच्या समस्येला या कायद्यापासून संरक्षण मिळणार आहे आणि यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व बळकट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
  8.  समान नागरी कायदा लागू झाल्यास दत्तक वारसा पद्धत, घटस्फोट, लग्नाचे वय, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबिक संपत्तीचे वाटप, विविध प्रकारच्या देणग्या या सर्व बाबी देशातील प्रत्येक नागरिकांसाठी सारख्याच असतील.

 

समान नागरी कायदा लागू करणे ते त्या – त्या राज्यांवर अवलंबून आहे कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्य सूचीतील विषय आहेत कायदा करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे जरी केंद्राने समान नागरी कायदा लागू केला तरी राज्या ने ठरवायचे आहे कि तो कायदा लागू करायचा कि नाही किंवा त्या कायद्यात काही सुधारणा करायची असेल तर ती सुधारणा राज्य सरकार करू शकते. किंवा केंद्र सरकारने केलेला कायदा जश्याच्या तसा लागू करू शकते.

भारतीय करार कायदा 1872, नागरी प्रक्रिया संहिता, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882, भागीदारी कायदा 1932, पुरावा कायदा 1872 यांसारख्या प्रकरणांमध्ये  देश्यातील सर्व नागरिकांना समान नियम लागू आहेत. परंतु धार्मिक बाबतीत विविध प्रकारचे कायदे प्रत्येकासाठी लागू आहेत आणि त्यात खूप विविधता आहे. फक्त गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जेथे समान नागरी कायदा लागू आहे.

 

गोव्याच्या समान नागरी कायदा कसा आहे?

  •  गोव्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार गोवा हे भारतातील समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिलेच राज्य आहे हा कायदा गोव्यामध्ये 1962 पासून लागू आहे म्हणजे पोर्तुगीज असल्यापासून हा कायदा गोवा या राज्यात अस्तित्वात आहे असे म्हणता येईल . ‘राज्यातील नागरिक ’ ही संकल्पना या कायद्याच्या केंद्रस्थानी आहे. त्याच्यापुढे सर्व व्यक्ती समान असून, यात धर्म, लिंग किंवा अन्य गोष्टींना यात जागा नाही. या कायद्यात नागरी प्राधिकरणाकडे विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच, घटस्फोट झाल्यास पतीच्या संपत्तीचा अर्धा हिस्सा महिलेला मिळतो. याशिवाय पालकांनाही मुलांना किमान निम्म्या मालमत्तेचा मालक बनवावे लागते, अशा अनेक तरतुदी यात आहेत.

 

  • तसेच पोर्तुगीज्यांच्या काळातील जे कायदे होते ते आहे तसेच आहेत जाती धर्मात गोव्यात कोणत्याही प्रकारे भेदभाव होत नाही

 

  • विवाह नोंदणी, मालमत्ता अधिकार, जन्मनोंदणी या साठी गोवा या राज्यात एकच कायदा आहे

 

  • गोवा राज्यात मालमत्तेसंबंधी कोणताही पालक आपल्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेपासून पूर्णपणे वंचित ठेवू शकत नाही. असा कायदा आहे

 

  • गोवा राज्यात मुस्लिम धर्मियांना विवाह नोंदणी केल्यास बहुपत्नीत्वाला परवानगी दिली जात नाही.

 

  • गोवा या राज्यात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती बहुपत्नीत्व करू शकत नाही. म्हणजे एका पेक्षा जास्त लग्न करू शकत नाहीत.

 

या कायद्यात विवाहनोंदणी केलेल्या मुस्लिम पुरुषाला एका पेक्ष्या जास्त विवाह करण्याचा अधिकार नाही. परंतु पत्नी वयाच्या २५व्या वर्षांपर्यंत अपत्याला जन्म देऊ शकली नाही किंवा वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत मुलगा जन्माला घालू शकली नाही तर  पुरुषांना विशिष्ट परिस्थितीत दुसरा विवाह करता येतो.

तसेच सिव्हिल रजिस्ट्रारकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतर ख्रिश्चन जोडपे चर्चमध्ये विवाह करू शकते. इतरांसाठी मात्र नोंदणी हाच विवाहाचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जातो. तसेच, चर्चमध्ये विवाह करणाऱ्या ख्रिश्चन जोडप्यांना घटस्फोट घेण्याच्या या तरतुदींमधून वगळण्यात आलेले आहे तर इतर जोडप्याना दिवाणी न्यायालयासमोर घटस्फोट घ्यावा लागतो. हिंदू धर्मातील जोडप्यासाठी केवळ पत्नीच्या व्यभिचाराच्या आधारावरच घटस्फोटाला परवानगी आहे.

 

तसेच, गोवा राज्यातील या कायद्यानुसार विवाहित जोडप्याकडे प्रत्येक जोडीदाराच्या विवाहापूर्वीच्या मालकीच्या किंवा नंतर मिळवलेल्या सर्व मालमत्तेची दोघांकडे मालकी असते. घटस्फोट झाल्यास प्रत्येकाला मालमत्तेतील अर्धा वाटा मिळतो. मात्र, पत्नीच्या संमतीशिवाय पती मालमत्ता विकू शकत नाही.

वरील सर्व बाबींचा एकंदर विचार करता समान नागरी कायदा सर्व जाती, धर्म व लिंगाच्या सर्व प्रकारच्या नागरिकांना सरसकट लागू होतो. परिणामी यामुळे आपल्या धर्माची ओळख पुसली जाईल,आपली परंपरा नष्ट होईल अशी भीती वाटून विविध प्रकारच्या धार्मिक संघटना किंवा आदिवासींकडून या कायद्याला विरोध केला जातो. परंतु देशातील सर्व नागरिकांनी लक्ष्यात घेतलं पाहिजे कि हा कायदा लागू झाल्याने कोणाचीही परंपरा नष्ट होणार नाही कोणाचाही धर्म बुडणार नाही त्या उलट सर्वांसाठी एकच कायदा झाल्यास जात-धर्म भेद नष्ट होऊन सर्वजण एकाच स्तरावर येतील. देशातील सर्व नागरिकांना सामानतेची वागणूक भेटेल. याने राष्ट्र प्रेम वाढण्यास मदत होईल कोणताही धर्म भेद  जाती भेद अश्या प्रकारचा भेदभाव राहणार नाही व सर्वांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायपालिकेला निर्णय घेणे सोपे होईल विविध धर्मातील किचकट कायदे, अटी या मधून सुटका होईल. एकच कायदा असल्याने देशाची प्रगती वेगाने होईल.

 

 


Spread the love
Posted in Uncategorised

5 thoughts on “युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC)समान नागरी कायदा म्हणजे काय? समान नागरी कायदा लागू केल्यास काय काय बदल होतील?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *